नई दिल्ली. देश में बसों की भारी किल्लत है. देश में सरकारी परिवहन व्यवस्था के तहत 30 लाख बसों की जरूरत है जबकि सरकार के पास 3 लाख से भी कम बस हैं. ये खुलासा हुआ है एक सरकारी आंकड़ों से. दरअसल, लोगों के लिए जितनी बसों की जरूरत है, सरकार के पास फिलहाल उसकी केवल 10 फीसदी बसें मौजूद हैं. देश में करीब 19 लाख बसें हैं जिनमें से 2.8 लाख राज्य परिवहन विभाग के अनुबंध या कैरिज परमिट के जरिए चल रही हैं.

वहीं, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट सेक्रटरी वाई एस मलिक ने बताया कि जनरल पैसेंजर्स की जरूरत पूरी करने के लिए 30 लाख बसों की जरूरत है. ऐसे में जरूरत और उपलब्धता के बीच एक बड़ा अंतर है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स ने बताया है कि सर्विस की गिरती क्वॉलिटी और बसों की कमी से लोग शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर प्राइवेट गाड़ियों को तरजीह देने लगे हैं.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक चीन में 1000 लोगों के लिए 6 बसें हैं, भारत के पास 10 हजार लोगों के लिए सिर्फ 4 बसें हैं  और 90 फीसदी लोगों के पास तो कोई भी गाड़ी नहीं है. ऐसे लोग शैयर्ड मोबिलिटी पर निर्भर रहते हैं. तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार लाना ही एक जवाब बनता है. सरकार इलेक्ट्रिक या वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए निवेशकों को सभी आवश्यक मंजूरियां एक स्थान पर या एकमुश्त देने को तैयार है. वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते नितिन गडकरी ने ये पेशकश की.

मंत्री ने ई वाहनों को प्रोत्साहन के लिए नियामकीय बाधाएं हटाने का वादा करते हुए प्रस्ताव किया कि प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनियां टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड लंदन के परिवहन मॉडल की तर्ज पर ऑपरेटर कंपनी बना सकती हैं. उन्होंने कहा  मैं आपको सभी मंजूरियां एकमुश्त दूंगा. मंजूरी एक प्रमुख बाधा है जिससे परियोजनाओं में देरी होती है और लागत बढ़ती है. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए इलेक्ट्रिक या वैकल्पिक ईंधन के साथ आगे आएं.

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