नई दिल्ली. भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की ‘टू प्लस टू’ बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रैस कॉन्फ्रैंस करके बताया कि आमेरिका के साथ आतंकवाद पर चर्चा हुई. वहीं भारत-अमेरिका में अहम सैन्य समझौते भी हुए, साथ ही COMCASA पर भी दस्तखत किए गए. उल्लेखनीय है कि आज सुषमा स्वराज तथा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तथा रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के बीच ‘टू प्लस टू’ वार्ता हुई. जवाहरलाल नेहरु भवन स्थित विदेश मंत्रालय में हुई बैठक के पहले करीब एक घंटे स्वराज और पोम्पियो के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. करीब 11 बजे दोनों देशों के रक्षा मंत्री वहां पहुंचे और इसके साथ ही टू प्लस टू रणनीतिक वार्ता आरंभ हो गई. इससे पहले चारों मंत्रियों ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

व्यापार से लेकर रक्षा क्षेत्र पर चर्चा

-दो चरणों में होने वाली इस बैठक में भारत-अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी वाले नवान्वेषण एवं व्यापार का रास्ता खुलने तथा हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को समावेशी, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सबके लिए समान रूप से खुला बनाने के नए रोडमैप पर चर्चा होने की संभावना है.

-भारत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को समावेशी, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं सबके लिए समान रूप से खुले क्षेत्र के रूप में देखना चाहता है. इसके अलावा आतंकवाद निरोधक कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक साझीदारी पर बातचीत होने की संभावना है.

-आतंकवाद निरोधक उपायों पर भी चर्चा होगी. चूंकि पोम्पियो भारत के पहले इस्लामाबाद होकर आए हैं. सरकार पाकिस्तान की नई इमरान खान सरकार के बारे में उनके विचार भी जानना चाहती है.

-अमेरिका ने गत वर्ष भारत को प्रमुख रक्षा साझीदार का दर्जा दिया था और इस साल सामरिक प्रौद्योगिक समझौता (एसटीए) 1 का दर्जा दे दिया है जिससे दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी को भारत को बिना रोक-टोक हस्तांतरित करना संभव हो गया है.

सूत्रों के अनुसार इस बैठक में रक्षा क्षेत्र में नवान्वेषण और ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी पहल को आगे बढ़ाने को लेकर भी बात होगी. इसके अलावा इस्पात एवं अल्युमिनियम आदि पदार्थों पर शुल्क का मुद्दा भी व्यापारिक मसलों में शामिल रहेगा. संचार सुसंगतता एवं सुरक्षा समझौते (कॉमकासा) के बारे में भी प्रगति होने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

अमेरिका ने हाल ही में डाटा सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है. रूस से एस-400 मिसाइल कवच के सौदे, ईरान से तेल आयात और चाबहार बंदरगाह परियोजना को अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने के लिए भी बातचीत होगी. बैठक के पहले भारत ने संकेत दे दिए थे कि इन तीनों मुद्दों पर भारत स्वतंत्र फैसला लेगा क्योंकि इससे उसके आर्थिक सामरिक विकास पर सीधा असर होता है. भारत का कहना है कि अगर अमेरिका हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारत को सशक्त देखना चाहता है तो उसके हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए.

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