नजरिया. केंद्र सरकार की ओर से एससी-एसटी एक्ट में किए गए संशोधन के विरोध में सामान्य वर्ग अब सड़कों पर उतरने लगा है? छह सितंबर को बंद का आव्हान किया गया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी बड़े राजनेता या संगठन के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, बल्कि स्वप्रेरित है, इसलिए यह सफल रहे या असफल, फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे नेताओं के लिए यह खतरे की घंटी जरूर है! खबर है कि... 6 सितंबर 2018 को भारत बंद के मैसेज देशभर में वायरल हो रहे हैं? कोई तीन दर्जन विभिन्न संगठनों का यह आह्वान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसको देखते हुए कई प्रादेशिक सरकारें समझ नही पा रही हैं कि क्या करें?

मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी छह जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं विभिन्न राज्यों में सतर्कता के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं! सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे केन्द्र सरकार को क्या फायदा हुआ? जिस वोट बैंक को साधने के लिए यह सब किया गया था वह भी पूरी तरह से खुश नहीं है और भाजपा का प्रबल समर्थक सामान्य वर्ग भी खासा नाराज हो गया है! प्रेस रिपोटर््स की माने तो... बहराइच, यूपी से भाजपा सांसद साध्वी सावित्री बाई फुले सामान्य वर्ग के प्रदर्शन के सवाल पर अपनी ही पार्टी के नेताओं, मंत्रियों पर बरस पड़ीं? फुले का कहना था कि हमारी सरकार संविधान लागू नहीं कर रही है! उन्होंने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान और राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरक्षण विषयक बयानों के लिए अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया?

फुले का कहना था कि... सामान्य वर्ग एससी/एसटी एक्ट को लेकर षडय़ंत्र की वजह से सड़क पर उतर रहा है. इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधन को उलटते हुए हमारी सरकार ने लोकसभा में बिल पास कर इसकी पुरानी स्थिति को बहाल किया, लेकिन उसे नौवीं अनुसूची में नहीं डाला, इसे डालना चाहिए था, ताकि इसे लेकर कोई कोर्ट न जा सके? एक तरफ सरकार ने इसे पास करवाया और दूसरी तरफ इसे नौवीं अनुसूची में नहीं डाला? उनकी रणनीति ये थी कि बहुजन समाज को खुश भी कर दो और कोर्ट जाने का रास्ता भी छोड़ दो! जिन लोगों ने ऐसी साजिश की है उन्होंने ही कुछ लोगों को सड़क पर उतार दिया कि तुम जाकर हल्ला बोलो, विरोध करो?

उधर, भाजपा के सामान्य वर्ग के नेता भी केन्द्र सरकार के इस कदम से खुश नहीं हैं? भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का एससी/एसटी एक्ट को लेकर एनडीटीवी से बातचीत में कहना था कि... जमीन पर एससी/एसटी एक्ट का दुरूपयोग हो रहा है? मैं कानून के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जमीन पर लोगों के अंदर असमानता का भाव पैदा हो रहा है? अधिकारी भी डर रहे हैं कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कार्यवाही हो जाएगी? फर्जी मुकदमों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? सभी दल के लोगों ने इसे दबाव देकर बनवाया है, इसलिए सभी दल जमीन से फीडबैक लेकर इसमें बदलाव कराएं! जब कलराज मिश्र से जब पूछा गया कि... आपकी ही की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश लेकर आई है?

तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सभी दलों का दवाब था, लेकिन अब जमीन से आ रहे फीडबैक पर ध्यान देना चाहिए? जीएसटी कानून के बाद लगातार काउंसिल की मीटिंग करके बदलाव किए गए, तो एससी/एसटी एक्ट में भी बदलाव किए जाएं! कहां तो केन्द्रीय भाजपा उम्मीद कर रही थी कि उसके नेता आमजन के बीच जा कर समझाएंगे... सामान्य वर्ग की गलतफहमी दूर करेंगे, और कहां भाजपा के बड़े नेता ही इस मुद्दे पर असहमति व्यक्त कर रहे हैं? खबर तो यह भी है कि केन्द्र सरकार के खिलाफ सामान्य वर्ग की बढ़ती नाराजगी के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक बुलाई जिसमें पीएम मोदी सरकार के शीर्ष मंत्रियों में शामिल अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, प्रकाश जवाड़ेकर, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी आदि ने हिस्सा लिया, इनके अलावा भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव, रामलाल, मीनाक्षी लेखी आदि भी बैठक में मौजूद रहे, हालांकि बैठक में भाजपा नेताओं में सामान्य वर्ग की नाराजगी को लेकर चर्चा जरूर हुई, लेकिन इस नाराजगी को खत्म करने का कोई प्रभावी तरीका नजर नहीं आया? बहरहाल, लगता यही हैं कि इस मुद्दे पर संभवतया केन्द्रीय भाजपा को इस बात का अंदाज नहीं था कि मुद्दा इतना जोर पकड़ लेगा? अब यदि केन्द्रीय भाजपा इस मुद्दे को ठीक-से संभाल नहीं पाई तो पिछड़ा वर्ग के वोट तो नहीं मिलेंगे ही, सामान्य वर्ग भी दूर हो जाएगा!

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