नई दिल्ली. गंगा के संरक्षण के लिए मसौदा विधेयक में नदी को प्रदूषित करने वालों को गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाले एक सशस्त्र बल के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है. विधेयक में अन्य कई प्रस्ताव भी शामिल हैं जिनमें व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने से लेकर डूब क्षेत्रों में अवैध ढांचों के निर्माण तक अलग-अलग अपराधों के लिए कैद और जुर्माने की सजा के भी प्रावधान प्रस्तावित हैं. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मसौदा विधेयक परामर्श के लिए विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है जिसमें कानून लागू करने के वास्ते राष्ट्रीय गंगा पुनरुद्धार प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है.

अधिकारी ने कहा कि विधेयक में व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने, नदी को प्रदूषित करने तथा डूब क्षेत्रों में अवैध ढांचों के निर्माण जैसे अपराधों के लिए 2 से 5 साल तक की सजा के प्रावधान हैं. अधिकारी ने कहा कि सशस्त्र गंगा संरक्षण कोर (जीपीसी) के जवानों को गंगा प्रदूषित करने वालों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा. मसौदा विधेयक के अनुसार गृह मंत्रालय जीपीसी जवान मुहैया कराएगा और राष्ट्रीय गंगा पुनरुद्धार प्राधिकरण उन्हें तैनात करेगा. मसौदा कहता है कि मौजूदा पर्यावरण कानून 2500 किलोमीटर लंबी गंगा नदी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

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