नई दिल्ली. न्यायालय ने केंद्र और अन्य पक्षकारों से नागरिक पंजी समन्वयक की रिपोर्ट पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल, आज असम एनआरसी के समन्वयक ने उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट जमा की, कहा कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी के लिए दावा करने वाले के 15 में से 10 दस्तावेजों को दावे के रूप में स्वीकार किया जा सकता है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं. इनमें कई ऐसे लोग भी हैं, जिनके डॉक्युमेंट वेरिफाई होने के बावजूद उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया. वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया गया था. आज उसकी सुनवाई थी.

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक पंजी समन्वयक की रिपोर्ट दो हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करें. दरअसल, इस मामले में पेंच फंसा हुआ है और जिनका एनआरसी में नाम नहीं है वे लोग दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है. अब मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. इस मामले में और पंगे की संभावना दिख रही है. आज असम एनआरसी के समन्वयक ने उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट जमा की, कहा कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी के लिए दावा करने वाले के 15 में से 10 दस्तावेजों को दावे के रूप में स्वीकार किया जा सकता है.

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