नई दिल्ली. भीमा कोरेगांव मामले में पांच समाजसेवियों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब दाखिल किया है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सभी 5 लोगों के खिलाफ इस बात के सबूत हैं कि ये प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के सक्रिय सदस्य हैं. साथ ही हलफनामें में कहा गया है कि पांचों गिरफ्तार आरोपी समाज में अशांति फैलान के लिए हो रहे षडयंत्र में शामिल थे.

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि इन पांचों की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है कि ये सब सरकार के खिलाफ बोल रह थे. पुलिस के पास इन सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है. पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये समाज मे अशांति फैलाने के लिए षडयंत्र बनाने में शामिल थे.

हलफनामे में कहा गया है कि इनके पास से पुलिस ने जो दस्तावेज, सामग्री जब्त की है उससे साबित होता है कि ये पांचों न केवल प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य हैं बल्कि ये लोग उस संगठन के लिए कैडर भर्ती से लेकर उनको 'स्ट्रगल एरिया' में भेजने, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करने से लेकर आर्म्स की खरीदारी की जिम्मेदारी भी निभाते हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामें में ये भी कहा है कि हाउस अरेस्ट में रखने से इस बात की आशंका है कि ये महत्वपूर्ण सबूत मिटा दें. इसलिए इनकी गिफ्तारी जरूरी है. इसलिए कोर्ट इस बात की इजाजत दे कि इनको पुलिस कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जक सके.

बता दें कि इतिहासकार रोमिला थापर समेत 5 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नक्सलियों से रखने के आरोप गिरफ्तार गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज समेत 5 समाजसेवियों की गिरफ्तारी को सप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस याचिका पर कल सुनवाई होनी है.

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