नई दिल्ली. सरकार ने पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की संभावनाओं को खारिज कर दिया. सरकार ने कहा है कि राजस्व वसूली में किसी तरह की कटौती की उसके समक्ष बहुत कम गुंजाइश है. एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के चलते आयात महंगा हो रहा है. बढ़ती तेल कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार को उत्पाद शुल्क कम करना जरूरी हो गया है. अगर सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया तो इस साल दिसंबर तक पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो सकती है.

अमेरिकी एनर्जी इनफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) के अनुमान के मुताबिक दिसंबर, 2018 तक कच्चे तेल के दाम 85 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच सकते हैं, ऐसे में भारत में पेट्रोल की खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में कच्चे तेल का उत्पादन मार्च 2016 के बाद से सबसे निचले स्तर पर जा रहा है. साथ अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने के बाद उसकी हालत और खराब हो सकती है. इसके बाद ईरान से तेल का निर्यात और घटेगा, जिसका सीधा असर एशियाई देशों पर होगा. ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन और भारत हैं. लिहाजा इसका सीधा असर इन्हीं दोनों देशों पर होगा.

न्यूयॉर्क के स्ट्रेटस एडवाइजर में मुख्य तेल विश्लेषक ऐश्ले पीटरसन का कहना है कि ईरान से तेल की आपूर्ति घटने के साथ ही इसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में कटौती के बाद से ईरान फिलहाल 21 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात ही प्रतिदिन कर पा रहा है. यह मार्च 2016 के बाद उसका निम्नतम स्तर है. अमेरिकी निवेशक रॉब हावर्थ का कहना है कि इससे तेल बाजार में निवेश करने वालों को कई मौके मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधो के पूरी तरह अमल में आने के बाद अगर ईरान का उत्पादन नीचे गया तो अमेरिकी बाजार में निवेशकों की धारणा और मजबूत होगी.

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