मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट में यलगार परिषद मामलें में हुई गिरफ्तारी को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस PIL में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए थे और कहा गया  कि जब UAPA के तहत आरोपियों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारियां की गई तो आखिर इस जांच पुलिस कैसे कर सकती है जबकि इसकी जांच NIA को करनी चाहिए थी

याचिका में मांग की गई कि यलगार परिषद मामले की जांच पुणे पुलिस से लेकर NIA को सौंप दी जाए. याचिका के माध्यम से पुणे पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े किए गए और पक्षपात का आरोप लगाया गया. पुणे पुलिस के पास कोई ऑथोरिटी नहीं जबकि  UAPA (Unlawful activities prevention Act) के तहत इस केस की जांच कर रही है जबकि NIA का ऑफिस मुम्बई में मौजूद है. केंद्र सरकार के द्वारा NIA का गठन किया गया UAPA के तहत आने वाले केसों की जांच के लिए. इसी सुनवाई पर आज सोमवार को हैरानी जताई. इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी .

आपको बता दें शुक्रवार को महाराष्ट्र पुलिस के एडीजी (एडिशनल डायरेक्टर जनरल)लॉ एंड ऑर्डर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. मीडिया को बताया कि पकड़े गए आरोपियों का अर्बन नक्सल लिंक सामने आया है, जहां फ्रांस और अमेरिका में प्रोफेसर के द्वारा लेक्चर भी लिया गया था. नेपाल और मणिपुर से हथियार की खरीद-फरोख्त होनी थी. यलगार परिषद के लिए 15 लाख की फंडिंग की गई थी.1000 से ज्यादा अहम दस्तावेज बरामद हुए है, जिसमें PM मोदी के रॉड शो पर हमला करने की प्लानिंग, यूनिवर्सिटीस के युवाओं की भर्ती और जंगल मे ट्रेनिंग की प्लानिंग थी. कई खत कॉमरेड सुरेंद्र, वरावरराव, सुधा भारद्वाज व अन्य आरोपियों के द्वारा लिखे गए थे. महाराष्ट्रा पुलिस ने 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्बन नक्सल से जुड़ी कई अहम जानकारियां मीडिया से साझा की थी.

28 अगस्त को पुणे पुलिस ने देश के अलग-अलग राज्यों में छापेमारी की थी, जहां हैदराबाद से लेखक, वरावरराव, और मुम्बई से सटे ठाणे से एक्टिविस्ट अरुण फरेरा , मुम्बई से वर्नोन गोंजाल्विस , फरीदाबाद से सुधा भारद्वाज और दिल्ली से गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया था. मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को हाउस अरेस्ट के लिए भेज दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुणे पुलिस को इस मामले में एफिडेविट फाइल करने के आदेश दिए. पुणे पुलिस और सरकार को इस मामले में जवाब देना है 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी.

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