पलपल संवाददाता, जबलपुर. कृषि कल्याण अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा महात्वाकांक्षी योजना का देश के 26 राज्यों के 112 पिछड़े जिलों में 1 जून से 15 अगस्त तक किये गये क्रियान्वयन किया गया. इस महत्वपूर्ण योजना के तहत चिन्हित जिलों के 25 गावों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिनिकिट प्रदर्शन, उद्यानिकी, वानिकी के तहत बांस रोपण, नाडेप गड्ढों का निर्माण, कृत्रिम गर्भाधान, कृषि यंत्रों का प्रदर्षन, वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी गतिविधियों के संचालन हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था. जिसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ.

गौरतलब है कि पूरे देश में नीति आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के 8 जिले पिछड़े जिले की सूची में शामिल थे. छतरपुर, दमोह, सिंगरौली, विदिशा जिले भी पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किये गये थे. जिसके अंतर्गत चयनित क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई, कृषि सहित जनकल्याणकारी योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करके पिछड़ापन दूर करने के अहम कदम उठाने के लिए विशेष अभियान चला कर कृषकों को लाभ पहुंचाया गया. भारत सरकार के नीति आयोग के पोर्टल में कृषि कल्याण से संबंधित कार्य के लक्ष्य की पूर्ति समय सीमा में करने पर छतरपुर, दमोह, सिंगरौली जिले को देश भर में चुने गए पिछड़े 112 जिलों में 14 जिलों के साथ संयुक्त रूप से पहली रैंक हासिल हुई है.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कृषि विज्ञान केन्दों में छतरपुर द्वारा लक्ष्य पूर्ति कर शतप्रतिशत अंक हासिल कर प्रथम स्थान अर्जित किया. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय क े कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा व केन्द्र में पदस्थ वैज्ञानिकों की लगन के साथ केन्द्र सरकार द्वारा नामित अधिकारियों, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष के संयुक्त प्रयासों से ही लक्ष्य पूर्ती सम्भव हुई.

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