नई दिल्ली. भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में मंगलवार को देश के कई हिस्सों से गिरफ्तार किए गए माओवादी विचारकों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 5 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा है कि पांचों विचारकों को उनके घर में नजरबंद रखा जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी. दरअसल, मंगलवार को जैसे ही छापेमारी की खबरें आईं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया था. आज दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम नवलखा की कोर्ट में पेशी भी हुई. वहीं इस बीच भीमा कोरेगांव हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों की आतंकी संगठनों से रिश्ते का खुलासा हुआ है. गृहमंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि महाराष्ट्र पुलिस के पास इसके पर्याप्त सबूत मैजूद हैं.

इस मामले पर विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकतार्ओं ने हैदराबाद में विरोध-प्रदर्शन किया. पुलिस की इस कार्रवाई की तमाम दलों ने भी निंदा की है. कांग्रेस-वामदलों समेत तमाम दलों ने इसे मोदी सरकार का तानाशाही एक्शन करार दिया है. मामले में जिस तरह से गिरफ्तार हुई है, इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. गौतम नवलखा से जुड़े मामले की सुनवाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से एफआईआर की ट्रांसलेटड कॉपी मांगी है.

इस बीच महाराष्ट्र के गृहमंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान आया है. उनका कहना है कि जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, वह सबूत मिलने के बाद ही हुई है. उन्होंने कहा कि अगर सबूत नहीं होते तो कोर्ट कस्टडी नहीं देता. उन्होंने कहा कि अगर कोई इस मुद्दे पर बहस करना चाहता है तो वह कर सकता है. मंत्री ने कहा कि हमने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कथित गैरकानूनी गतिविधियों के लिये महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राष्ट्रीय राजधानी से तब तक बाहर नहीं ले जाया जाए. कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप स्पष्ट नहीं हैं.

आपको बता दें कि इस मामले में पुणे पुलिस की ओर से अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां की गई हैं. जिसमें दिल्ली, हरियाणा और हैदराबाद से 1-1 गिरफ्तारी की गई, जबकि मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया. सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरिया और वरनोन गोंजालवेस गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं. ये छापेमारी महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, दिल्ली और झारखंड में की गई. पुणे पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस छापेमारी को अंजाम दिया.

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