नई दिल्ली. ब्राह्मण नेता अश्विनी तिवारी ने सामान्य वर्ग से जुड़े कई मुद्दे- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सम्मान क्यों नहीं? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्यों बदला? उठाते हुए संसद में बहुमत का दुरूपयोग करने वाले नेता पीएम नरेन्द्र मोदी को अगले चुनाव में सामान्य वर्ग द्वारा अस्वीकार करने की बात कहते हुए कहा है कि... अगले आम चुनाव में भाजपा अपना नेता बदलेगी तभी समर्थन देंगे! उन्होंने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कानूनी सीमाओं की मर्यादा लांघ कर फैसले कर रहे हैं, उनका सख्त विरोध करते हैं!

और इसीलिए उन्होंने अपील की कि अन्याय का साथ देने वाले तमाम वर्तमान सांसदों को अगले आम चुनाव में सबक सिखाएं, जिन्होंने देश में सामाजिक सद्भाव के वातावरण को प्रदूषित किया है! उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े फैसले जनमत संग्र्रह के आधार पर होने चाहिएं, क्योंकि ऐसे फैसलों से दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है? देश के अग्रणी और जनाधार रखने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सगंठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी राजस्थान के ब्राह्मण नेता अश्विनी तिवारी ने केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गये निर्णय को बदलते हुए संसद के माध्यम से कानून को पूर्ववत एवं अधिक प्रभावी बनाने का विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह से बहुमत का दुरूपयोग कर कानून बनाना संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उलंघन हैं और ऐसे कानूनों का दुरूपयोग करने की पुरानी शिकायतों को देखते हुए इस मामले में पुर्नविचार की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों, जातियों, वर्गो के लोग आपसी सहयोग, समन्वय और सौहार्द से रहते आए हैं, लेकिन आजादी के सात दशक निकलने के बाद वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में किसी पर बिना सुनवाई कानूनी कार्यवाही करने की सोच कहां तक तार्किक है? इस पर गंभीरता से विचार आवश्यक है! उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सामान्य और सौहार्दपूर्ण सामाजिक समन्वय के वातावरण को राजनैतिक दल अपने वोट बैंक बनाने के लिए प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह ठीक नही है. उन्होने कहा कि वर्तमान संसद के सभी सदस्य जिन्होंने इस कानून को मौन समर्थन देकर पारित करवाया है उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों में पुन: लोकसभा में प्रवेश से रोकने सभी वर्गों का समर्थन लेकर अभियान चलाया जायेगा ताकि देश में वोट बैंक कायम करने के लिये इस तरह की राजनीति दोबारा नहीं हो. उन्होंने सामान्य वर्ग के सभी सांसदों को सामान्य वर्ग के हितों को नुक्सान पहुंचाने वाले कार्य में सहभागी बनने पर भी बधाई दी और कहा कि सामान्य वर्ग भाजपा को भी तभी मत/समर्थन दें जब 2019 में पीएम नरेन्द्र मोदी को बदले!

उन्होंने कहा कि इस बाबत देशभर में रणनीति बनाकर काम होगा, क्योंकि इस तरह का कानून पीएम मोदी के नेतृत्व में ही ससंद ने पारित किया है अत: उनके नेतृत्व की सरकार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है! उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं ने सामान्य वर्ग से प्रतिनिधित्व और समर्थन प्राप्त कर केन्द्र की सत्ता प्राप्त की, लेकिन अपने ही वर्ग के विरोध का साहसिक काम किया है! इसी तरह कानून को पारित करने वाले सभी सांसद भी पद्मश्री की पात्रता रखते हैं? तिवारी ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट के पुराने स्वरूप में ही दुरूपयोग की शिकायतें रही हैं और इसमें किए गये संशोधन के बाद ऐसी समस्याएं बढेंगी यह तय है.

उन्होंने कहा कि धारा 370, राममन्दिर जैसे विषयों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने और कोर्ट का सम्मान करने की बात करने वाली भाजपा ने एससी/एसटी एक्ट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तार्किक व्यवस्था को संसद में बहुमत का दुरूपयोग कर बदल दिया है, यह उसकी दोहरी नीति का परिचायक है. उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों को नोटा पर मत देने के लिये विभिन्न माध्यमो से प्रेरित करने का प्रयास भी सामान्य वर्ग के वोटो को अनुपयोगी बनाने के अभियान का हिस्सा है. तिवारी ने कहा के आरक्षण के मामले में भी समीक्षा की आवश्यकता है और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को जारी रखते हुए आयकरदाताओं को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना आवश्यक है, ताकि आरक्षण के वास्तविक हकदारों को उनका हक मिल सके.

उन्होने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक में यह विषय उठ चुका है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को किस आधार पर आरक्षण का लाभ देय है? जबकि वे आरक्षण सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन के लिये सक्षम हो चुके हैं. तिवारी ने कहा कि दुनियाभर में यात्राएं करके भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री दुनिया के सामने ऐसे कानून बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जिसमें बिना सुनवाई गिरफ्तारी के प्रावधान और सुनवाई नहीं करने की व्यवस्था है!

यह विचारणीय प्रश्र है? तिवारी ने देश के सामान्य, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के संगठनों व लोगों से इस विषय को लेकर जागरूक बनने, एससी/एसटी के लोगों को विश्वास में लेकर ऐसे अंग्रेजों के जमाने जैसे कानूनों पर रोक लगाने, आमराय से अभियान चलाने का आव्हान करते हुए कहा कि एससी/एसटी वर्ग के बहुसंख्यक लोग देश में सामंजस्य एवं सौहार्द से रहते आये हैं, इसलिए राजनैतिक दलों की वोट-बैंक नीति व कानूनों के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुए वैमनस्य बढ़ाने वाली व्यवस्थाओं पर रोक लगाने अभियान में सहयोग के लिये तैयार करें!

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* अभिमनोज: न धरना, न प्रदर्शन? अहिंसक अभियान है- सवर्ण सत्याग्रह!

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* सवाल जायज है- आरक्षित तबके के संपन्न लोगों के बच्चों को आरक्षण क्यों? 

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