जयपुर. राजस्थान में बाड़मेर जिले के कलुंदी गांव में दलितों पर दबंगई करने का सनसनीखेज मामला सामने समाने आया है. गांव के दबंगो ने करीब 70 दलित परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है.

इन परिवारों के सार्वजनिक टांके से पानी लाने, बाजार से सामान खरीदने और बच्चों को स्कूल भेजने पर भी रोक लगा दी. तो वहीं दूसरी ओर जिस राजपुरोहित समाज पर ये आरोप है उनका कहना है ये बेवजह उन्हें बदनाम करने की साजिश है.

यह पूरा मामला बाड़मेर से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित कलुंदी गांव का है जहां पिछले चार दिनों से गांव में पुलिस का पहरा है. इस गांव में रहने वाले करीब 70 दलित परिवारों का आरोप है कि जाति विशेष के लोगों द्वारा खुले तौर दबंगई की जा रही जिसके चलते वो अपने ही घरों में कैद रहने को मजबूर है.

आरोप है कि दलित परिवारों को गांव से इसलिए हुक्का-पानी बंद कर दिया गया, क्योंकि राजपुरोहित समुदाय के कुछ लोगों पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. घटना का खुलासा गांव के रहने वाले दिनेश उर्फ दाना राम मेघवाल की एक एफआईआर से हुआ. अपनी शिकायत में दिनेश ने गांव के राजपुरोहित समुदाय पर ये आरोप लगाए हैं.

दलित समाज की इस कार्रवाई के विरोध में ही आरोपी राजपुरोहित समाज के लोगों ने समाज की बैठक बुलाई और बैठक में निर्णय हुआ की इस गांव के सभी दलित परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए.

वहीं, राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कानून में हर किसी को अपने अधिकारों के साथ जी सकता है और अगर कोई किसी को उसके मूल अधिकारों से वंचित करता है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा.

राजपुरोहित समाज के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर आकर अपना विरोध जताया. राजपुरोहित समाज का आरोप है इस केस में समाज को बेवजह बदनाम किया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है लिहाजा इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए.

वहीं, राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि देश में इस तरह के मामलों के सामने आने से प्रदेश सरकार भी चिंतित है. उन्होंने कहा कि देश में संविधान और कानून बना है जिसके तहत किसी को किसी का हुक्का पानी बंद करने का अधिकार नहीं है. विभाग अपना काम करेगा जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी.

राजस्थान के समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा, आज के समाज में किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है. इस धरती पर सभी को जीने का हक है. यदि कोई किसी से कोई भेद करता है तो वह निंदनीय है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

इस पूरे मामले को लेकर बालोतरा पुलिस में अब तक 17 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर करवाई गई है.

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