नई दिल्ली. पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक पुस्तकों के अनादर के जुर्म में उम्र कैद की सजा के प्रावधान के लिए भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) और आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) में संशोधनों को मंगलवार को मंजूरी दी है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाने और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने आईपीसी में धारा 295एए को शामिल करने को मंजूरी दी है. इसके तहत जो कोई भी श्री गुरुगंथ साहिब, श्रीमद भगवद गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल को लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से छतिग्रस्त करता है अथवा नुकसान पहुंचाता है उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है.

बैठक की जानकारी देते हुए वित् मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले पंजाब विधान सभा के सत्र में जो बिल रखे जाने है उन बिलों को लेकर आज की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गयी गई. जिसमे मुख्य तौर पर इंडियन पीनल कोड 295 A में संशोधन कर 295 AA को मंजूरी दी गयी है. जिसके तहत धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के लिए उम्र कैद (10 साल तक) की सजा का प्रावधान किया गया है. इससे पहले यह सजा महज 2 साल तक की थी. अब यह बिल पंजाब विधानसभा के स्तर के दौरान पारित किया जायेगा.

गौरतलब है कि पूर्व की अकाली भाजपा सरकार ने भी धार्मिक ग्रंथों की बे अदबी मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर यह बिल विधानसभा में पारित किया था. लेकिन इस बिल में खामिया होने के चलते केंद्र सरकार की और से इसे वापिस भेज दिया गया था. उस समय केवल गुरु ग्रन्थ साहिब की बे अदबी मामले में सख्त सजा का प्रवधान किया गया था जिसके चलते यह बिल केंद्र ने ख़ारिज किया जबकि अब गुरु ग्रन्थ साहिब सहित गीता ,कुरआन ,बाइबल व् अन्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.

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