इनदिनों. यह तो तय है कि अगले आम चुनाव में आरक्षण, खासकर आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रमुख मुद्दा रहेगा, लेकिन सवर्ण सत्याग्रह अभियान से यह मुद्दा और भी मजबूत हो कर उभरेगा?

वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को जारी रखते हुए सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर वोटों की राजनीति के चलते भाजपा और कांग्रेस, दोनों प्रमुख दल अब तक खामोश थे, लेकिन खबरें हैं कि अब भाजपा ने केन्द्रीय सत्ता पर बढ़ते संकट को देखते हुए इस ओर कदम बढ़ाए हैं? 

याद रहे, दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों से हट कर क्षेत्रीय दलों और नेताओं ने इस जमीनी सच्चाई को समझते हुए कईं निर्णय लिए हैं?

जहां आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों लिए राहतकारी कदम उठाए हैं, वहीं कुछ समय पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान आदि भी सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं!

सवर्ण सत्याग्रह दलों के बजाए, चुनाव लडऩे वाले नेताओं से सीधें सवाल? और साफ जवाब, का अभियान है! मतलब... सवर्ण सत्याग्रह के अंतर्गत चुनाव लडऩे वाले नेता को घोषित रूप से बताना होगा कि वह आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं? सामान्य वर्ग उन्हीं नेताओं, चाहे वे किसी भी दल के हों, वोट देगा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के समर्थन का एलान करेगा!

यह अभियान वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के विरोध में नहीं है! वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को जारी रखने के साथ-साथ, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आर्थिक आधार पर अलग-से आरक्षण के लिए है? यह अभियान किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग उन्हीं उम्मीदवारों  का समर्थन करेगा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में घोषणा करेंगे! यदि एक क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार सवर्ण सत्याग्रह का समर्थन करते हैं तो सामान्य वर्ग के लोग अपने व्यक्तिगत विवेक से मतदान करेंगे, और यदि किसी चुनावी क्षेत्र का कोई भी उम्मीदवार समर्थन नहीं करता है तो सामान्य वर्ग नोटा का उपयोग करेगा!

इस अभियान के तहत गैरआरक्षण प्राप्त सामान्य वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों से संपर्क के बाद उनसे अभियान के समर्थन में सक्रिय होने की अपील की जाएगी?

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