नई दिल्ली. बिल्डरों के जाल से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को चर्चित दिवालिया कानून (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) संशोधन अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी. इस संशोधन को मंज़ूरी मिलने का मतलब है कि अगर कोई रीयल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसकी संपत्ति नीलाम की जाएगी और उससे जुटाई गई राशि का एक हिस्सा घर खरीदारों को मिलेगा. ज़ाहिर है पहले के क़ानून के मुताबिक कंपनी के दिवालिया होने पर कर्ज़ देने वाले बैंकों को ही हिस्सा मिलता था, खरीदार के हाथ कोई रकम नहीं आती थी.

वहीं नए संशोधन के मंज़ूरी मिलने के बाद बैंक के साथ खरीदार को भी हिस्सा दिया जाएगा. गौरतलब है कि पिछले महीने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बदलाव को हरी झंडी दिखाई थी. गौरतलब है कि हाल में कई ऐसे मामले सामने आए थे जब कई प्रोजेक्ट आधे-अधूरे में ही अटकने के बाद खरीदारों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में लोगों की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने बैंक्रप्सी कोड में बदलाव के लिए 14 सदस्यीय इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी का गठन किया था.

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