नई दिल्ली. आधार कार्ड अनिवार्यता मामले में 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बैंच ने इम मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.  इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आज आधार की अनिवार्यता को लेकर यह आखिरी सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को आधार को लेकर सुनवाई शुरू हुई थी. आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हुई. 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है. इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं.

गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जबतक इस मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है. तब तक आधार लिंक करने का ऑप्शन खुला रहना चाहिए. इसक साथ ही कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आधार को लिंक कराने के लिए सरकार जनता को मजबूर नहीं कर सकती हैं.

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