पटना. वैसे तो नीतीश कुमार अपने सुशासन बाबू की छवि की वजह से पूरे देश में जाने जाते हैं, उनका मानना है कि प्रशासन ही सुशासन लागू करने का सबसे बड़ा हथियार है. लेकिन अपने प्रदेश में ही जब बात IAS और IPS के तबादलों की आती है तो उनके भी पसीने छुटते हुए नजर आते हैं. नीतीश पर वैसे पहले भी ये इल्जाम लग चुके हैं कि वो अपने पसंद अनुसार ही IAS और IPS के तबादले करते हैं.

उल्लेखनीय है कि नीतीश ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का गठन किया, जिसमें कई रिटायर्ड अधिकारियों के साथ साथ वर्तमान अधिकारियों को भी लगाया गया है. इस गठन के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों या संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के कार्यकलापों पर विशेष नजर रखी जाती है. नीतीश ने सामान्य प्रशासन को मजबूत करने के लिए कई अपर और सहायक जांच आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भी लगाया है, ताकि विभागीय जांच की कार्यवाही तेजी से निपटाया जा सके. 

वैसे इन सभी फैसलों में पहले भी जदयू और भाजपा के दोनों वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त सहमति रहती थी और इस बार भी कार्यकाल में संयुक्त सहमति दिखती है. लेकिन अंदरखाने या ब्यूरोक्रेसी के सेक्टर में कहें तो चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो जाता है, जब मामला आईएएस और आईपीएस के हस्तांतरण और पदस्थापना का होता है. जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार सभी महत्वपूर्ण विभागों में विभागाध्यक्ष यानी प्रधान सचिव की जिम्मेदारी अपने चहेते अफसरों को देने के लिए जाने जाते हैं.

पिछले कार्यकाल में भाजपा ने नीतीश की इस रणनीति का समर्थन किया था, लेकिन इस बार अंदरखाने की खबर यह है कि कुछ महत्वपूर्ण विभागों में भाजपा अपने चहेते अफसरों को बिठाना चाहती हैं और इसी बात का प्रमाण है कि जब बिहार के पुलिस महानिदेशक पद की जिम्मेदारी के एस द्विवेदी को सौंपी गई तो अंतिम क्षण तक नीतीश के.एस द्विवेदी के नाम पर पूरी तरह से राजी नहीं हुए. 

दरअसल के.एस द्विवेदी वही अधिकारी हैं जिनके पुलिस अधीक्षक रहने के कार्यकाल में बिहार के भागलपुर में बड़े दंगे हुए थे. खैर भाजपा के बड़े और शीर्ष नेताओं के चहेते माने जाने वाले के.एस द्विवेदी आखिरकार बिहार पुलिस प्रमुख बनाए गए. जानकारों की यही राय है कि पुलिस प्रमुख के चयन में भाजपा ने अपने अपर हैंड को दिखाकर नीतीश को एक संदेश भी दिया कि इस बार भाजपा महत्वपूर्ण 1 विभागों में अपने अधिकारियों को भी सेट करने के एजेंडे पर काम कर रही हैं.

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