बुरहानपुर. 20 दिनों से आंदोलित संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को शासन की ओर से दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा सोमवार शाम सप्ताह हो रही है. नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से हड़ताली कर्मचारियों को 12 मार्च तक ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं. इसके बाद उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त होने की चेतावनी दी गई है. इसके बावजूद संविदाकर्मी अपनी मांगों पर अडिग हैं. मांगें पूरी होने और शासन स्तर से पुख्ता आश्वासन मिलने के बाद ही प्रांतीय स्तर से मिलने वाले दिशा-निर्देश पर अमल की बात कही जा रही है. वहीं बहुद्देशीाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आंदोलन भी जारी है.

जिले के 245 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और 200 से अधिक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं. सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ रहा है. कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए संचालित एनआरसी की व्यवस्थाएं भी चौपट हैं. सप्ताह में दो दिन चलने वाला टीकाकरण अभियान ठप है. कमोबेश ऐसे ही हालात प्रदेशभर में है. स्थानीय सेवाओं और सुविधाओं के अलावा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले लक्षित कार्यक्रमों को पूरा करने में परेशानी हो रही है. राष्ट्रीय परिवार कल्याण, क्षय नियंत्रण, कुष्ठ और टीकाकरण के कार्य पिछड़ रहे है. रविवार को आयोजित पल्स पोलियो अभियान भी प्रभावित हुआ.

आरपार की लड़ाई का निर्णय

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्रसिंह राजपूत ने बताया कि नियमितिकरण सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी इसके पूर्व भी आंदोलन कर चुके हैं. हर बार सरकार आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवा देती है. इस बार कर्मचारियों ने आरपार की लड़ाई का मन बना लिया है. शासन का रूख तानाशाही पूर्ण है. शनिवार को भोपाल में अन्य विभागों के आंदोलित कर्मचारियों से चर्चा हुई लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं बुलाया गया. उल्टे शासन ने हड़ताली कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का अल्टीमेटम दिया है. इस संबंध में प्रांत स्तर से मिलने वाले निर्देशों पर अमल किया जाएगा. रविवार को कर्मचारियों ने पल्प पोलियो अभियान की पोल उजागर कर इसे सोशल मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया.

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