नई दिल्ली. सरकार ने बजट 2018-19 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत, प्री बजट बैठक शुरू हो गई है. बुधवार को वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस बैठक में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम के प्रेजिडेंट समेत कई उद्योगपति शामिल हुए.  इन लोगों ने वित्त मंत्री से कॉरपोरेट इनकम टैक्स में कमी करने, निवेश को बढ़ाने जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इसपर ध्यान देने की अपील की है.  

उद्योग मंडलों ने वित्त मंत्री से कॉरपोरेट कर की दर को मौजूदा के 30 प्रतिशत से घटाकर 18 से 25 प्रतिशत के दायरे में लाने की मांग की. वहीं निर्यातकों ने बैठक में निर्यात आय पर कर से छूट, विदेशी मुद्रा आमदनी पर कम दर तथा जीएसटी रिफंड का काम तेजी से किए जाने की मांग की. 

इसके अलावा जीएसटी के तहत एंटी प्रोफिटीयरिंग प्रावधानों को और स्‍पष्‍ट करने के साथ-साथ इसके अनुपालन को सरल बनाने की भी सिफारिश की गई. 

फिक्की अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा, वित्त मंत्री ने काफी समय पहले कॉरपोरेट कर की दर को 25 प्रतिशत पर लाने का वादा किया था. हमें उम्मीद है कि इस बजट में वह अपने वादे को पूरा करेंगे. वित्त मंत्री एक फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का बजट पेश करेंगे. 

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