नई दिल्ली. देश में 1 जुलाई से लागू गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) में बदलावों के लिए जीएसटी लॉ पैनल ने राजस्व सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट में करीब 100 सुझावों का उल्लेख किया गया है जिनमें एक सुझाव ये है कि रिवर्स चार्ज सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए. साथ ही ई-वे बिल 2019 तक स्थगित कर दिया जाए. 

वैसे इसके लिए कुछ वैकल्पिक विधियों को लाए जाने के प्रयास किए जाएं तो बेहतर होगा. पैनल का एक सुझाव ये भी है कि अंतर राज्यीय ट्रांजेक्शंस को कंपोजीशन योजना के दायरे में लाया जाए. साथ ही रिफंड की प्रक्रिया स्वचालित हो. जीएसटी पैनल का सुझाव है कि रिटर्न प्रक्रिया को और आसान और युक्तिसंगत बनाया जाए. फार्म 3 बी को एक साल के लिए भरा जाए और रिटर्न बेशक तिमाही भरी जाए लेकिन कर का हर माह भुगतान संभव है.  

जीएसटी लॉ पैनल ने सुझाव दिया कि सभी जॉब वर्क के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी होना चाहिए. इसके अलावा रिटर्न में संशोधन की अनुमति के साथ-साथ राष्ट्रीय अग्रिम शासी प्राधिकरण का गठन होना चाहिए. उल्लेखनीय है कि देश में लागू इस समान कर प्रणाली में बदलावों का सिलसिला जारी है. खासतौर पर इसकी टैक्स स्लैब को लेकर हाल ही में फैसला लेते हुए 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब के दायरे में शामिल वस्तुओं की संख्या को कम करके इन्हें 18 प्रतिशत के दायरे में लाया गया. इस लॉ पैनल में उद्योगपति भी शामिल हैं जोकि कारोबारियों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के सुझाव देते हैं. 

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