नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर में स्थाई नागरिकता की परिभाषा तय करने वाले आर्टिकल 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 हफ़्ते के लिए टल गई है.

इस मामले में अटॉनी जनरल ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न पक्षों से बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त किया है. अटॉनी जनरल ने कोर्ट से इस मामले में सुनवाई छह महीने तक टालने का आग्रह भी किया था.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A को रद्द करने को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई थी.

सुनवाई से ठीक पहले जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो राज्य में 'फलस्तीन' जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी.

अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासिन मलिक ने साझा बयान जारी कर कहा, 'यदि सुप्रीम कोर्ट राज्य के लोगों के हितों और आकांक्षा के खिलाफ कोई फैसला देता है तो लोग आंदोलन शुरू करें.'

राज्य के अलगाववादी संगठन पहले से ही इस अनुच्छेद के साथ छेड़छाड़ किए जाने के प्रति आगाह करते रहे हैं. इतना ही नहीं राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी इस अनुच्छेद को बनाए रखने की वकालत करती रही है.

क्या है अनुच्छेद 35A?

आर्टिकल 35A जम्मू-कश्मीर के विधानसभा को राज्य स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय करने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करता है.

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