नई दिल्ली. रेलवे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नई योजना पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देशभर के चुनिंदा इलाकों में रेलवे की मौजूदा रिहायशी प्रॉपर्टी को लीज पर देने की योजना है. माना जा रहा है कि इसके जरिए रेलवे को करीब 25 हजार करोड़ रुपए की सालाना आय हो सकती है.

रेलवे के पास सभी अहम शहरों में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है. उसके पास मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे में मुख्य जगहों पर जमीन के अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस, निजामुद्दीन और चाणक्यपुरी में रिहायशी प्रॉपर्टी हैं.

अंग्रेजी बिजनेस न्यूजपेपर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, रेलवे की योजना अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को डेवेलपर्स को 99 साल के लीज पर देने की है.

रेलवे की नई योजना-  रेलवे मंत्रालय ने अपने सभी 17 जोनल ऑफिसों को ऐसी रिहायशी जमीन की डिटेल्स इकट्ठा करने को कहा है, जिसे नए सिरे से डेवेलप कर निवेशकों को ऑफर किया जा सकता हो. रेलवे के पास 44,000 हेक्टेयर जमीन थी, जिनमें से 950 हेक्यटेयर पर अतिक्रमण है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी रीडिवेलपमेंट और रेलवे की जमीन से कमाई करने में दिलचस्पी दिखाई है. पिछले महीने गोयल ने इस सिलसिले में रियल एस्टेट कंपनियों के साथ बैठक की थी. रेलवे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के मॉडल पर विचार कर रहा है. एनबीसीसी सरकार कॉलोनियों को रीडिवेलप कर वहां ऊंची इमारतें और कमर्शल कॉम्प्लेक्स बना रही है और इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा प्राइवेट पार्टी को दे रही है. प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू, कमर्शल डिवेलपमेंट के लिए रेलवे के रियल एस्टेट के इस्तेमाल के प्लान पर काम सुरेश प्रभु के रेल मंत्री रहने के दौरान शुरू हुआ था. पीयूष गोयल के रेल मंत्रालय संभालने के बाद इस प्रोजेक्ट पर फिर से दिलचस्पी लेकर काम किया जा रहा है. 

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