नई दिल्ली. बैंकों के डूबे कर्ज पर RBI बड़ी कर्रवाई करने की तैयारी में है. बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश के बाद RBI मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपये के डूबे कर्ज यानी NPA के निपटान के लिए सख्त कदम उठा सकता है. उद्योग मंडल एसोचैम की एक स्टडी में कहा गया है कि इस कदम से बैंकों का NPA कम होगा और उनकी वित्तीय सेहत सुधारने में मदद मिलेगी.

एसोचैम की स्टडी 'एनपीए रेजॉलूशन: लाइट एट द एंड ऑफ टनल बाय मार्च 2019' में कहा गया है कि समूचे NPA को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता कार्रवाई के तहत लाया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कितना और कितनी तेजी से यह वास्तव में बैंकों के बैलेंस सीट से हटता है. फिलहाल बैंकों पर NPA का काफी ज्यादा दबाव है.

यह किसी से छिपा नहीं है कि NPA से विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय सेहत खराब हो रही है. उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में 27 सरकारी बैंकों का सामूहिक परिचालन लाभ 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा. लेकिन इसमें डूबे कर्ज के लिए प्रावधान को लेने के बाद उनका शुद्ध मुनाफा घटकर मात्र 574 करोड़ रुपये पर आ गया.

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