पल पल इंडिया ब्यूरो, बुरहानपुर. पूर्व केन्द्र सरकार नेखाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल की अवधारणा मध्य प्रदेश सरकार की अन्नपूर्णा योजना से अनुकृत की है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदैव गरीबों के प्रति चिंतित रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा इस अधिनियम तहतप्रदेश के गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को भी 1 रूपए किलो गेहूं और 1 रूपए किलो चावल प्रदाय करने की घोषणा की गयी थी. उक्त वर्गों का सर्वेक्षण कराया जाकर पात्रतापर्चियां बनायी गयी हैं. जिले में 15 हजार राशन कार्डधारी परिवारों के 77हजार लोग लाभांवित होंगे. यह बात सांसद नंदकुमार सिंह चौहानने बतौर मुय अतिथि आयोजित खाद्यसुरक्षा पर्व में हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण करते हुए कही. इस दौरानकार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायतअध्यक्ष संगीता सन्यास ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायतउपाध्यक्ष अरूण पाटिल, कलेक्टर आशुतोष अवस्थी, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वर सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण उपस्थितरहे. मुख्य अतिथि ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की अहम निर्णय के अनुसार इनवर्गो में जो बीपीएल कार्ड से वंचित रहे. उन्हें पुन: सर्वे कर जोड़ा गया है. भले ही अनुसूचित वर्ग के लोग थोड़े बहुत संपन्न भी है. किंतु वे आयकर दाता नहीं हैं ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा केतहत लाभांवित किया जाएगा. मुख्यमंत्री की आदर्श सामाजिक सोच गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी. इस बात को बरकरार रखने इन गरीबों को प्रदाय किये जाने वाला खाद्यान्न निर्धारित मूल्य से हर हाल में उनके घर तक अवश्य पहुंचना चाहिए. इसकी निगरानी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को करनी होगी. केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम जनहित में 1 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है. योजना का पूरालाभ वास्तविक रूप से पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए. उचित मूल्य दुकानों सेअनाज समय पर निर्धारित दर से सदस्यसंया के मान से दिया जायेगा. इसमें अफरा-तफरी करने वालों पर सतत कार्यवाही की जावे. इस पवित्र योजना केतहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पात्रतापर्चियां संबंधित हितग्राही को अवश्यमिल जाना चाहिए. राशन कार्ड या पर्चियाजो दी जा रही है. ग्रामीणों द्वारा इनकेरख-रखाव में लापरवाही होती है. कभीउसमें तेल लग जाता है. कही पानी लगनेसे कार्ड की क्षति होती है. जिससेकार्डधारी का नाम, परिवार की संयाकही मिट जाती है. तो दुकानदार सामग्रीदेने में आनाकानी करता है. जिससेहितग्राही को परेशानियां उठानी पड़ती है. इससे निजात दिलाने इन पर्चियों वराशनकार्ड लेमिनेशन कराकर वितरणकिया जाये. लेमिनेशन के लिऐ सांसदनिधी उपल ध करायी जायेगी. उन्होनेंकहा कि जिससे उक्त कार्ड लंबे अंतराल तक सुरक्षित रह सकेगें. जनपद पंचायत परिसर में आयोजित खाद्य सुरक्षा पर्व में कलेटर आशुतोष अवस्थी ने अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी. उन्होनें बताया कि इस अधिनियम के तहत अनुसूचित वर्गो कासर्वेक्षण किया गया है. पात्रता के आधारपर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के गरीबों की पात्रता पर्चिया बनायी गयी है. 27 जून तक सभी पात्रता पर्चिया वितरणकर दी जायेगी. श्री अवस्थी ने बताया कि इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकानों को भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित मापदण्ड व दर से खाद्यान्न कावितरण हितग्राहियों को किया जाएगा. इसमें जहां भी अनियमितता पाए जाने की शिकायत मिलेंगी. वहा नियमानुसार कार्यवाही संबंधित के खिलाफ की जावेगी. उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को भी सतत् खाद्यान्न वितरण पर निगरानी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वितरण प्रणाली पर आप भीनजर रखें. ताकि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता कायम रहें. 



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