भोपाल. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में राहत देने पर चुनाव आचार संहिता आड़े नहीं आती है तथा प्रदेश में खराब मौसम से नष्ट हुई किसानों की फसलों पर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है.

सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना गलत नहीं

श्री संपत ने दो दिन तक प्रदेश विधानसभा आम चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के बाद बताया कि राज्य के साठ विस क्षेत्र ऐसे हैं जो धनबल से वोट खरीदे जाने की प्रवृत्ति के लिये चिन्हित किये गये हैं तथा इनमें विशेष टीमें बनाकर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य में सत्तारुढ़ भाजपा के मंत्रियों द्वारा मतदाताओं से वोट मांगने के लिये अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना गलत नहीं है.

पचास हजार से अधिक कैश की रोक सिर्फ़ उम्मीदवारों और एजेण्टों पर

उन्होंने बताया कि धर्म एवं योग को राजनीति के साथ मिक्स करने की शिकायतों को आयोग ने गंभीरता से लिया है तथा इस हेतु आवश्यक निर्देश दिये हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पचास हजार से अधिक कैश लेकर जाने पर उम्मीदवारों एवं उनके एजेण्टों पर रोक है न कि आम बिजनेसमेनों और लोगों पर और उन्हें स्थानीय प्रशासन को द्वारा परेशान नहीं करना चाहिये. श्री संपत ने पटना विस्फोट घटना के संबंध में आई शिकायत के बारे में इतना ही कहा कि बिहार में विस चुनाव नहीं हो रहे हैं.

अधिसूचना के बाद नहीं दिखा सकेंगे ओपीनियन पोल

श्री संपत ने बताया कि अवैध कैश और शराब लेकर घूमने वालों पर नजर रखने और उनकी धरपकड़ हेतु प्रदेशभर में 974 फ्लाईंग स्क्वाड तैनात की गईं हैं. आयकर विभाग को भी सतर्कता बरतने के लिये कहा गया है. गैर जमानती वारण्ट की तामिली हेतु हर जिले में कलेक्टर के अधीन विशेष पुलिस टीम भी तैनात करने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि अभी ओपीनियन पोल दिखाने पर बंदिश नहीं है लेकिन चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान की तिथि 25 नवम्बर की शाम पांच बजे तक इसे दिखाने पर प्रतिबंध रहेगा.

चुनाव प्रबंध की समीक्षा से आयोग संतुष्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री संपत ने कहा कि भोपाल में चुनाव प्रबंध की समीक्षा से वह संतुष्ट हुआ है तथा राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होगा. आयोग ने समीक्षा के दौरान इन दो दिनों में राजनैतिक दलों, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ कर एवं वित्तीय अधिकारियों से भी चर्चा की.